लक्ष्मीनगरच्या शासकीय जागेतील नागरीकांना उतारे देण्यासाठी महसूल विभागाकडे तातडीने प्रस्ताव पाठवा – विरेन बोरावके
संपादक बिपीन गायकवाड महाराष्ट्र माझा न्यूज कोपरगाव
कोपरगाव शहराच्या लक्ष्मीनगर भागातील शासकीय जागेवर राहणाऱ्या नागरीकांना त्यांच्या जागा शासकीय नियमाप्रमाणे नियमाकुल करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात येवून आ.आशुतोष काळे यांच्या पाठपुराव्यातून शासनाच्या आवश्यक असणाऱ्या सर्व विभागांची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे हे प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी तातडीने महसूल विभागाकडे पाठवावे अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी गटनेते विरेन बोरावके यांनी कोपरगाव नगरपरिषदेकडे दिलेल्या लेखी पत्राद्वारे केली आहे.कोपरगाव शहरात लक्ष्मीनगर परिसरात मागील अनेक वर्षापासून शासकीय जागेवर अनेक कुटुंब वास्तव्य करीत आहे. ज्या शासकीय जागेवर हे कुटुंब राहत आहेत त्यांना त्यांच्या जागा शासन नियमानुसार नियमाकुल करून त्यांना त्यांच्या नावचे उतारे मिळावे हा प्रश्न मागील काही वर्षापासून प्रलंबित होता. या नागरिकांच्या जागा शासन नियमानुसार नियमित करण्यासाठी आ.आशुतोष काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे नगरसेवकांनी सातत्याने कोपरगाव नगरपरिषदेकडे पाठपुरावा करून वेळोवेळी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत या प्रश्नाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले आहे. शासकीय जागेवर राहत असलेल्या नागरिकांच्या अडचणीची दखल घेऊन आ. आशुतोष काळे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी कमिटीची बैठक घेऊन लक्ष्मीनगर मधील शासकीय जागेवर राहणाऱ्या नागरीकांना त्यांच्या जागा शासकीय नियमाप्रमाणे नियमित करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून हे प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठविण्याच्या सूचना कोपरगाव नगरपरिषदेला केल्या होत्या. त्या सुचनेनुसार कोपरगाव नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व्हे करून, अतिक्रमित जागेची माहिती घेवून हे सर्व प्रस्ताव शासनाच्या विविध विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवीले होते.
या प्रस्तावांना आवश्यक असणाऱ्या सर्वच विभागांची मंजुरी नुकतीच मिळाली असून हे प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी महसूल विभागाकडे पाठविले जावून त्यानंतर शासकीय जागेवर राहणाऱ्या नागरीकांना त्यांच्या जागेचे उतारे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यासाठी कोपरगाव नगरपरिषदेने हे प्रस्ताव तातडीने पुढील कार्यवाहीसाठी महसूल विभागाकडे पाठवावे अशी मागणी विरेन बोरावके यांनी केली आहे. याबाबत आ.आशुतोष काळे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी कमिटीची बैठक घेतली. जिल्हाधिकारी कार्यालय,नगररचना, मूल्यनिर्धारण विभागाकडे पाठपुरावा केला. त्या पाठपुराव्यातून या नागरिकांना उतारे मिळणार होते परंतु काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यामुळे पुणे नगररचना संचालक, अविनाश पाटील यांच्याकडून त्यांनी सूट मिळविली. अशा आ.आशुतोष काळे यांच्या अथक पाठपुराव्यातून मागील काही वर्षापासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न लवकरच सुटून शासकीय जागेवर राहणाऱ्या नागरीकांना त्यांच्या जागेचे उतारे मिळणार असल्यामुळे या नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
