मांदाडे समितीच्या शिफारसी गोदावरी लाभ क्षेत्रावर अन्यायकारक हरकती नोंदवून न्यायालयीन लढाई सुरूच ठेवणार -आ.आशुतोष काळे
संपादक बिपीन गायकवाड महाराष्ट्र माझा न्यूज कोपरगाव
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने समन्यायी पाणी वाटपाचा नवीन मांदाडे समितीचा अहवाल प्रसिद्ध केला असून या अहवालातील शिफारशींनी पुन्हा एकदा गोदावरी लाभ क्षेत्राचा भ्रमनिरास केला आहे.या अहवालातील शिफारशी गोदावरी कालव्याच्या लाभ क्षेत्रावर अन्याय करणाऱ्या असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे हरकती नोंदविण्या बरोबरच समन्यायी पाणी वाटपाची न्यायालयीन लढाई यापुढे सुरूच ठेवणार असल्याचे आ.आशुतोष काळे यांनी सांगितले आहे.गोदावरी खोऱ्यातील जलाशयांच्या एकात्मिक प्रवर्तना करिता विनियमन तयार करण्यासाठी मेरी संस्थेचे महासंचालक प्रमोद मांदाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यास गटाने प्राधिकरणाकडे अहवाल सादर केला असून तो प्राधिकरणाच्या संकेत स्थळा वरून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. सदर अहवालानुसार प्राधिकरणाने पुनर्विलोकनाची प्रक्रिया सुरु केली असून त्याबाबत काही अभिप्राय किंवा हरकती असल्यास १५ मार्च २०२५ पर्यंत लेखी स्वरुपात किंवा ईमेल द्वारे प्राधिकरणाकडे पाठविण्याच्या सूचना महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून करण्यात आल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आ.आशुतोष काळे यांनी कोपरगाव मतदार संघातील पाणी प्रश्नाची सखोल माहिती असणारे ज्येष्ठ अभ्यासक व पाटबंधारे विभागाचे निवृत्त अभियंता यांची रविवार दि.०२ मार्च २०२५ रोजी कोपरगाव येथे संयुक्त बैठक घेतली.या बैठकीत आ.आशुतोष काळे यांनी न्यायालयीन लढाई सुरूच ठेवण्याचे सुतोवाच करतांना सांगितले की, मेंढेगिरी समितीच्या अहवालातील शिफारशी कालबाह्य झाल्याने त्याच्या आधारे ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडले जावू नये अशा आशयाची जनहीत याचिका कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याचे सभासद भास्कर रखमाजी आवारे व इतर यांनी कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात सन २०२३ मध्ये दाखल केलेली आहे. त्याबाबत सभागृहात देखील तारांकित प्रश्न उपस्थित केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा लढा पुढे सुरु ठेवतांना आ.आशुतोष काळे यांनी वेळोवेळी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावून व अधिवेशनात हा अन्यायकारी प्रश्न उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधून समन्यायी पाणी वाटप कायद्यामध्ये बदल करावा व गोदावरी कालव्याच्या लाभधारक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर सातत्याने होणारा अन्याय दूर करावा अशी मागणी हिवाळी अधिवेशनात केली होती.
त्याबाबत उच्च न्यायालयाने शासनास आदेश देवून तातडीने अभ्यास गट स्थापन करावा असे आदेश केले होते. त्या आदेशानुसार गोदावरी अभ्यास गट समिती (०२) यांना तातडीने अहवाल अंतिम करून महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशानुसार गोदावरीच्या अभ्यास गट (०२) यांनी जायकवाडीत धरणात ५८ टक्के म्हणजे ४४.५० टक्के जिवंत पाणीसाठा झाल्यानंतर नगर-नाशिक मधील धरणातून पाणी सोडण्याची आवश्यकता नसल्याची शिफारस मांदाडे समितीने केलेली असली तरी हि शिफारसच गोदावरी खोऱ्याच्या लाभधारक क्षेत्रावर अन्याय करणारी असल्याचे एकमत या बैठकीत पाणी प्रश्नाच्या ज्येष्ठ अभ्यासकांनी मांडले. जायकवाडी धरणात ३३ टक्के पाणी साठा असला तरी पिण्याची, सिंचनाची व उद्योगाची गरज सहजपणे पूर्ण होत असतांना जायकवाडी धरणात ५८ टक्के पाणी साठ्याची गरजच काय ? पाणलोटात झालेल्या पावसावर नगर व नाशिकची धरणे भरतात, पावसाळ्यात ओव्हरफ्लोचे पाणी जायकवाडीच्या दिशेने झेपावते. परंतु कमी पावसामुळे मेंढेगिरी समितीच्या चुकीच्या निर्देशानुसार जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात येवून गोदावरी लाभक्षेत्राच्या दुष्काळाच्या झळा अधिकच तीव्र होतात त्या झळा आजवर गोदावरी लाभक्षेत्र सोसत आले आहे. त्यामुळे मांदाडे समिती गोदावरी लाभक्षेत्राला न्याय देईल अशी अपेक्षा होती. परंतु त्यांच्याकडून देखील गोदावरी लाभक्षेत्राचा भ्रमनिरास झाला आहे. त्यामुळे हरकती नोंदवून त्याचबरोबर माझी सुरु असलेली न्यायालयीन लढाई यापुढेही सुरूच ठेवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नगर-नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींना एकत्र आणून महायुती शासनाकडे पाठपुरावा करणार असून जास्तीत जास्त शेतकरी व नागरिकांनी मांदाडे समितीच्या शिफारसींविरोधात १५ मार्च पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर आपल्या हरकती नोंदवाव्या असे आवाहन आ.आशुतोष काळे यांनी केले आहे.या बैठकीसाठी जलसंपदा विभागाचे सेवा निवृत्त अभियंता तात्यासाहेब थोरात, भास्करराव सुराळे, सीताराम रहाणे, तसेच पाणी प्रश्नाचे ज्येष्ठ अभ्यासक कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष पद्माकांत कुदळे, सोमनाथ चांदगुडे, राजेंद्र खिलारी,ॲड. विद्यासागर शिंदे,ॲड.राजेंद्र कुटे,तुषार विध्वंस आदी उपस्थित होते.
