पालिका हद्दीतील अनाधिकृत बांधकामे अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने सूरू आहेत का ? – ॲड. नितीन पोळ

संपादक बिपीन गायकवाड महाराष्ट्र माझा न्यूज कोपरगाव 

कोपरगाव नगर पालिका हद्दीत सूरू असलेली अनधिकृत बांधकामे करण्यासाठी पलिका अधिकारी यांचा आशीर्वाद आहे का असा सवाल लोक स्वराज्य आंदोलनाचे प्रदेश अध्यक्ष ॲड नितीन पोळ यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केला आहे.आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात ॲड. पोळ पुढे म्हणाले की, मागील दहा पंधरा वर्षा पूर्वी कोपरगाव नगर पालिका हद्दीतील अनाधिकृत अतिक्रमणे काढण्यासाठी लाखो रुपये खर्च केले. अनेक व्यावसायिक विस्तपित झाले. नगरपालिका हद्दीत बांधकाम करण्यापूर्वी मंजुर प्लॅन प्रमाणे बांधकामाची परवानगी घ्यावी लागते. त्याच प्रमाणे मंजुर परवानगी प्रमाणे बांधकाम करण्यात आले की नाही याचे मोजमाप घेऊन बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला नगर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी देणे आवश्यक आहे. तसेच मंजुर बांधकामापेक्षा जास्त बांधकाम केले असेल तर ते काढून टाकण्याची अगर बांधकाम इंजिनिअर अगर ज्याचे बांधकाम आहे त्यांच्यावर रितसर कारवाई करण्याची जबाबदारी नगर पालिकेच्या बांधकाम विभागाची आहे.त्यामुळे दि. ७/१०/२०२४ रोजी नगर पालिकेच्या बांधकाम विभागामध्ये माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत अर्ज देऊन २०२० ते अर्ज दाखल तारखे पर्यंत नगर पालिका बांधकाम विभागात बांधकामाची पुर्व परवानगी घेण्यासाठी किती अर्ज दाखल केले. या कालावधीत किती बांधकामांना परवानगी दिली. अर्थात किती अर्ज मंजुर केले तसेच मंजुर बांधकाम अर्जा प्रमाने बांधकामे करण्यात आली का? तसेच पूर्णत्वाचा दाखला देताना किती कामे अनाधिकृत आढळून आली. त्यावर बांधकाम विभागातून काय कारवाई केली याची सविस्तर माहिती मागितली. मात्र बांधकाम विभागाचे कर्मचारी आपले कर्तव्य विसरले की काय असा प्रश्न पडला आहे. कारण बांधकाम व्यावसायिक व अधिकारी यांच्या अर्थ पुर्ण व्यवहारातून अनेक मंजुर कामा पेक्षा जास्त कामे मंजुर करण्यात आली आहे. तसेच शहराच्या मध्यवर्ती भागात नवीन व्यावसायिक बांधकामे करतांना त्या ठिकाणी पार्किंग व्यवस्था करणे आवश्यक असते मात्र अधिकाऱ्यांच्या अर्थ पुर्ण संबंधातून या ठिकाणी पार्किंग ऐवजी गाळे उभे करून ते विक्री केले जातात. त्यामूळेच माहिती अधिकारात शासकीय कार्यालयात उपलब्ध असलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते. या पूर्वी देखील अनेकदा नगर पालिकेच्या वतीने विविध माहिती देण्यास टाळाटाळ केली म्हणून अनेकांना अपिल करावे लागते. तसेच अपिलात देखील समाधान कारक माहिती उपलब्ध होऊ न शकल्याने राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे असेही या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.